शाजापुर। निजी भूमि को जिम्मेदारों के द्वारा चकबंदी कर शासकीय बना देने से परेशान किसान वर्षों से न्याय के लिए विभागों के चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नही की जा रही है। ऐसे में परेशान किसान ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। बाबूलाल पिता दीपसिंह गुर्जर निवासी मंडलखां मंगलवार को शाजापुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और यहां शिकायती आवेदन देकर बताया कि उसकी निजी कृषि भूमि 33 बीघा 13 बिस्वा थी जिसका सर्वे नंबर 326 था, लेकिन पटवारी आदि ने उक्त सर्वे नंबर में से 325 और 327 दो नये सर्वे नंबर बनाकर उन्हे शासकीय कर दिया, जिसकी वजह से मौके पर ढाई बीघा जमीन कम हो गई। मामले में 11 जून 2023 को शिकायत की गई जिस पर तत्कालीन कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार शुजालपुर को जांच का आदेश दिया गया। नायब तहसीलदार ने पटवारी और गिरदावर से प्रतिवेदन बनवाकर एसडीएम शुजालपुर के यहां 7 माह बाद पहुंचाया और एसडीएम के यहां से 5 जनवरी 2024 को कलेक्टर शाजापुर के यहां पहुंचा दिया गया है, परंतु समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। किसान ने मांग की है कि मामले में जल्द ही कार्र्रवाई कर निजी भूमि को शासकीय रिकार्ड से हटाकर पुन: निजी दर्ज किया जाए।
यहां निजी भूमि पर स्कूल का निर्माण
ग्राम मकोड़ी के ग्रामीणों ने निजी भूमि पर शासकीय स्कूल बनाने और शिकायत के बावजूद कार्रवाई करने की बजाय अब बाउंड्रीवाल बनाने का आरोप लगाया है। मंगलवार को ग्राम मकोड़ी के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शिकायती आवेदन देकर बताया कि निजी सर्वे नंबर 1069 रकबा 0.72 पर 2006 में शाउमावि मकोड़ी भवन का निर्माण कर दिया गया था, जिसकी कई बार शिकायत करने पर भी सुनवाई नही हुई और वर्तमान में बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन द्वारा बिना मुआवजा दिए जितनी निजी भूमि को लिया गया है, उतनी ही भूमि पीडि़तों को अन्यत्र स्थान पर आवंटित की जाए।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें